Saturday, September 14, 2024
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जी.एस.टी. पोर्टल पर करो का भुगतान 20 अगस्त तक

by admin@bremedies
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जयपुर/कास । जी.एस.टी. मे करदाता द्वारा करो का भुगतान 20 अगस्त तक किया जाना आवश्यक होगा। भुगतान करने की नियत तिथि के बाद देय कर राशि को ब्याज सहित चुकाना होगा। शासन सचिव वित्त राजस्व प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पंजीकृत करदाता को जी.एस.टी.एन. पोर्टल (gst.gov.in) पर लॉगिन कर चालान मे देय कर भुगतान राशि का विवरण भरना होगा। इस विवरण को भविष्य मे अपडेट या अमेंड करने के लिए जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर सात दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। गुप्ता ने बताया कि एक बार चालान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चालान आइडेन्टिफिकेशन नंबर (सीपीआईएन) जारी हो जायेगा। इसके बाद चालान मे परिवर्तन संभव नही होगा। सीपीआईएन जारी होने के बाद चालान 15 दिनो के लिए वैध होगा। इस अवधि मे भुगतान नही करने पर उसे सिस्टम से अपने आप हटा दिया जायेगा। हालाकि, करदाता अपनी सुविधा के लिए एक और चालान उत्पन्न कर सकते है।

उन्होने बताया कि जीएसटी के लिए कर का भुगतान सीपीआईएन जनरेट होने के बाद निर्धारित तरीको से किया जा सकता है। यह भुगतान अधिकृत बैंको के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग द्वारा अथवा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए जी.एस.टी.एन. के आम पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड का पूर्व पूंजीकरण कराना आवश्यक होगा। यह भुगतान किसी भी बैंक से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (एनईएफटी) या रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) द्वारा भी किया जा सकता है। नकदी, चैेक या डिमांड ड्राफ्ट से प्रति चालान दस हजार रूपये तक की राशि अधिकृत बैंको के माध्यम से काउंटर पर पेमेन्ट के द्वारा भी जमा की जा सकती है। चैक या डिमांड ड्राफ्ट से सरकारी खाते मे राशि जमा करने की तारीख सरकार के खाते मे वास्तविक जमा की तारीख को माना जायेगा।

गुप्ता ने बताया कि जी.एस.टी. मे रजिट्रेशन एव भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जी.एस.टी. पोर्टल पर विडियो लिंक दिया गया है। उन्होने बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत शुरूआती दौर मे करदाताओ के लिये सरलीकृत रिटर्न जीएसटीआर-3बी भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा जुलाई 2017 एव अगस्त 2017 मे की गई सप्लाई के सम्बन्ध मे दी गयी है। व्यापारी जुलाई 2017 की रिटर्न जीएसटीआर-3बी 5 अगस्त से जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर भर सकते है एव इसे भरने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2017 निर्धारित की गई है।

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