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Finance Ministry ने Public Banks से गांवों में ज्यादा Branches खोलने के लिए कहा

by Business Remedies
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Ministry of Finance Government of India

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली(आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से गांवों में और शाखाएं खोलने के काम में तेजी लाने के लिए कहा ताकि सरकार द्वारा शुरू की गई वित्तीय समावेशन की पहल को मजबूती प्रदान की जा सके।

Vivek Joshi, Secretary, Department of Financial Services ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से कहा कि सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से देश में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया गया है और वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाया गया है। बैंकों को सरकार की वित्तीय समावेशन पहलों को और मजबूत करने के लिए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से पुरजोर प्रयास करने चाहिए। बैठक में सीकेवाईसी, जन समर्थ पोर्टल और आधार सीडिंग से जुड़े मसलों पर भी चर्चा की गई। जिन गांवों में अब तक बैंकिंग की सुविधा नहीं है, वहां शाखाएं खोलने की दिशा में बैंकों द्वारा की गई प्रगति के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Atal Pension Yojana (APY), Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand Up India, PM Street Vendors Self-reliant Fund (PMSVANidhi). , Financial inclusion schemes like PM Vishwakarma, PM Surya Ghar Yojana, Ethanol Blending in Petrol (EBP) and Compressed Biogas (CBG) की समीक्षा की गई। सचिव ने बैंकों से अनुरोध किया कि वे हर तरह की बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर दें। समीक्षा बैठक में यूआईडीएआई, नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड, सीईआरएसएआई और एनसीजीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यूआईडीएआई के सीईओ ने नये उत्पादों के बारे में जानकारी दी जो आधार ऑथेंटिकेशन के दौरान बैंकों के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

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