जयपुर/कासं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास सहकारी निगम द्वारा दिये गये ऋण को नहीं चुकाने वाले डिफाल्टरों का 15 दिन में कारणों सहित जिलेवार प्रोफाइल तैयार की जायेगी। इस संबंध में अनुजा निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। डॉ. चतुर्वेदी शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास सहकारी निगम द्वारा अन्य पिछड़स वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिये दिये गये रियायती दरों पर ऋण की वसूली की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार से लिए गए ऋण शेष 14 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाना है।
इस अवसर पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी.मोहन्ती ने भारत सरकार के ऋण को भुगतान की समीक्षा करते हुए भुगतान के लिए 3 तरह की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये।
बैठक में अनुजा निगम के महाप्रबन्धक शीशराम चावला ने बताया कि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास सहकारी निगम द्वारा प्रदेश में 8977 लोगों को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर ऋण दिये गये थे जिसमें अब भी लगभग 4 हजार से अधिक लोगों से ऋण की वसूली नहीं हो सकी है। बैठक में वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव विजय शर्मा आदि उपस्थित थे।
