आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल करने में पूर्वी राज्यों का योगदान बढऩा चाहिए: देबरॉय

कोलकाता। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय नेकहा कि वर्तमान बाजार मूल्य पर 11.5 से 12 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य को हासिल करने के लिये पूर्वी राज्यों को अपनी वृद्धि दर बढ़ाकर देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ाना चाहिये।

उन्होंने कहा कि 2024 तक अगर 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिये राज्यों की सकल वृद्धि दर को बढ़ाना होगा। बजट में सरकार ने 2024 तक अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डालर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। देबरॉय ने कहा, ”राज्यों की सकल वृद्धि दर आठ से नौ प्रतिशत के दायरे में होनी चाहिए।ÓÓउन्होंने कहा कि अन्य कारकों के साथ अर्थव्यवस्था में यदि महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ती है, तो पूर्वी राज्यों की वृद्धि दर आसानी से मौजूदा 6-6.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत पर पहुंच सकती है। देबरॉय ने कहा कि बाजार मूल्य पर 11.5 से 12 प्रतिशत जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर का लक्ष्य इस पर आधारित है कि जीडीपी अनुपात के रूप में चालू खाते का घाटा 2 प्रतिशत, मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत, राज्यों तथा केंद्र का संयुक्त रूप से घाटा 6 प्रतिशत तथा वास्तविक वृद्धि दर 8 प्रतिशत हो। देबरॉय ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते संरक्षणवाद को देखते हुए ऐसा नहीं जान पड़ता कि आर्थिक वृद्धि में निर्यात का बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा, ”बचत और निवेश में वृद्धि भी महत्वपूर्ण हैं।ÓÓ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को बाजार से इतना पैसा नहीं जुटाना चाहिए जिससे निजी निवेश प्रभावित हों।

जीएसटी के बारे में देबरॉय ने कहा कि इसे दुरूस्त करने और दरों में कटौती की जरूरत है। साथ ही नये जिंसों को नई कर व्यवस्था में लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष करों में भी सुधार की जरूरत है। देबरॉय ने कहा कि एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें इस साल के अंत तक आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बजट अप्रासंगिक हो जाएगा और केवल सरकार की प्राप्ति और व्यय का सालाना ब्योरा ही रह जायेगा तथा वित्त मंत्री के भाषण का ए और बी हिस्से के लिये उसमें जगह नहीं होगी।