नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में जल संचयन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के लिए सहयोग मांगा है।
गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना (चरण तीन) के लिए 1,454 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जोधपुर, बाड़मेर और पाली के 2,104 गांवों तथा पांच कस्बों की जलापूर्ति की समस्या को 2051 तक के लिए हल किया जा सकेगा। ऐसे में इस परियोजना के लिए केंद्र से समर्थन की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत केंद्र के हिस्से को तत्काल जारी करने की भी मांग की है। गहलोत ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत पर एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत मौजूदा परियोजनाओं के लिए बकाया देनदारी 5,073 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मौजूदा परियोजनाओं को अगले तीन साल में पूरा करने का है। उन्होंने केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष की पहली 370 करोड़ रुपये की किस्त जल्द जारी करने का अनुरोध किया। बैठक में गहलोत ने राज्य में सूखे की स्थिति का भी उल्लेख किया। राजस्थान सरकार ने 2018 में राज्य के नौ जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू और नागौर की 58 तहसीलों के 5,555 गांवों को गंभीर या मामूली रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
