नई दिल्ली। देश में करदाताओं की संख्या बढ़ाने और ईमानदारी से कर देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने एक नई योजना बनाई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इस योजना की जांच-पड़ताल कर रहा है, जिसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सीबीडीटी ने सरकार की योजना पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सीबीडीटी को सौंप दी हैं। सीबीडीटी अब इस रिपोर्ट की जांच-पड़ताल कर रही है। सरकार का विचार है कि ईमानदार और नियमित करदाताओं के लिए प्राथमिकता से विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और कर संबंधी कार्यों का लाभ उठाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने एक कार्यक्रम में कहा कि ईमानदार करदाताओं को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि ईमानदार करदाताओं को आयकर विभाग से जरूर लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
चंद्रा ने कहा कि हम इस रिपोर्ट की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। पिछले महीने आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ईमानदार करदाताओं को हवाई-अड्डे, रेलवे स्टेशन और राजमार्ग टोल प्लाजा पर सार्वजनिक सेवाओं के इस्तेमाल में प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है।
