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नई दिल्ली। कैबिनेट ने नई मेट्रो पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। इस पॉलिसी में मेट्रो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए नई व्यवस्था की गई है। नई पॉलिसी से अब प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की सुविधा बेहतर होगी। इस पॉलिसी में जमीन की बढ़ती कीमत का फायदा उठाने पर जोर दिया गया है। दरअसल मेट्रो लाइन के आसपास की जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार इससे प्रोजेक्ट की फंडिंग की संभावनाएं तलाश रही है। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि देश में मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। 537 किलोमीटर की नई लाइनों पर काम चल रहा है। वहीं 600 किलोमीटर लाइन के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।
