बजट-2019-20 में अर्थव्यवस्था को गति देने पर रहा फोकस

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट पेश किया। इससे पहले बजट को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019- 20 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि गांव, गरीब और किसान मोदी सरकार के केन्द्र बिन्दु हैं और देश की अर्थव्यवस्था इसी वर्ष 30 खरब डॉलर की हो जाएगी। सीतारमण ने अपना पहला आम बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 1़5़ 8 खरब डॉलर की थी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 2़7 खरब डॉलर की हो गई है और इसी वर्ष यह 30 खरब डॉलर की हो जाएगी।

•  पेट्रोल पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है साथ ही सड़क संरचना उपकर के रूप में 1 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है।
•  सोना-चांदी के आयात पर 2त्न कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।
•  45 लाख तक का घर खरीदा है तो होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
•  जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
•  कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2त्न का टीडीएस लगेगा।
•  इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
•  जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
•  सालाना 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25त्न है। अब 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25त्न कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3त्न कंपनियां 25त्न कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7त्न कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।
•  2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3त्नऔर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7त्न किया जाएगा।
•  2022 तक सभी को घर। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा।
•  जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा।
•  2022 तक हर घर में टॉयलेट और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन।
•  5 साल में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे।
•  गांवों को बाजार से जोडऩे वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।
•  10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा।
•  जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
•  दलहन उत्पादन में निर्भर हुआ देश, अब तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य।
•  एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा, 75 हजार स्किल्ड एग्री आंत्रप्रेन्योर तैयार किए जाएंगे। कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल लाया जाएगा
•  प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।
•  दुकानदारों को 59 मिनट में लोन। 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को होगा फायदा।
•  हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाएं खोजी जाएंगी।
•  मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं में 100त्न एफडीआई की इजाजत।
•  रिटेल सेक्टर को बढ़ावा। सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।
•  स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ।
•  लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्ज पर 2त्न छूट मिलेगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।
•  शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25त्न से बढ़ाकर 35त्न करने का प्रस्ताव।
•  पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास और पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी।
•  स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी प्रोग्राम शुरू होगा, जो दूरदर्शन के चैनलों पर दिखाया जाएगा।
•  भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उनकी बौद्धिक संपदा संरक्षित कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दी जाएगी।
•  400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25त्न कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आएंगी।
•  जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
•  स्टार्ट अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले सभी पूंजी लाभों की छूट अवधि 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
•  नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।
•   जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए तक के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
•  सेल्फ हेल्प गु्रप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा।
•  एससी-एसटी महिलाओं के लिए व्यापार में मदद करने क लिए 15वें वित्तीय आयोग के तहत अलग से स्कीम आएगी।
•  स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान।
•  शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रु. से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।
•  नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी।
• खेलो इंडिया के तहत खिलाडिय़ों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड गठन होगा।