जयपुर/कास। मुख्य सचिव अशोक जैन ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की मूलभूत जानकारी होना अत्यावश्यक है। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कार्यालयाध्यक्ष और आहरण-वितरण अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के दौरान जीएसटी के सभी प्रावधानों की जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी।
जैन ने शुक्रवार को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के भगवत सिंह मेहता सभागार में हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) विषय पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के जीवन को जीएसटी ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। ऐसे बहुत से कानून होते हैं, जिनसे रातों-रात परिवर्तन नहीं आता, लेकिन वे कालान्तर परिवर्तन के संवाहक बनते हैं। जीएसटी कानून हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन दुनिया के 165 देशों में यह लागू हो चुका है। उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आह्वान किया कि जनता को यह संदेश पहुचाएं कि यह उनके लिए बेहद उपयोगी कानून है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का उल्लेख करते हुए कहा कि कर स्थाई व पारदर्शी होना चाहिए। स्मिथ कहते हैं कि कर ऐसा हो, जिसे वसूलना आसान हो सके और कर के माध्यम से पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहा कि जीएसटी एडम स्मिथ के इस सिद्धांत पर खरा उतरता है। जीएसटी के लागू होने से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो सकेगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जीएसटी को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जा सकता है। जीएसटी के लागू होने से कर राजस्व में भी वृद्धि होगी।
गुप्ता ने कहा कि जीएसटी से कर के ऊपर कर लगना कम होगा। कर प्रणाली में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो जाएगा, जिससे व्यापारियों को कर चुकाने और निवेशकों को गैर जरूरी प्रक्रियागत समस्याओं से निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी चूंकि गंतव्य आधारित कर है, इसलिए राज्य की सीमाओं पर लगे चैक पोस्ट हटा लिए गए हैं, जो कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में बढ़ा कदम है।
इससे पहले स्वागत भाषण में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् के अध्यक्ष पवन अरोड़ा ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जीएसटी से सम्बन्धित बारीक से बारीक जानकारी देना और उनकी भ्रांतियां दूर करना है। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से कर प्रणाली में सरलता, स्पष्टता और पारदर्शिता आई है। जीएसटी के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की महानिदेशक सुश्री गुरजौत कौर ने सम्बोधित किया। वाणिज्यिक कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) ओ.पी. गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपस्थित थे।
