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नई दिल्ली। वहीं सरकार ने सेना की कार्य प्रणाली में सुधारों और खर्चे में कमी के बारे में सुझाव देने के लिए गठित की गई लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेतकर समिति की 99 में से 65 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अरुण जेटली ने बताया कि सेना की कार्य प्रणाली में सुधारों की दिशा में आजादी के बाद का सबसे बडा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने शेतकर समिति की 65 सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस आशय के प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल ने भी अपनी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें वर्ष 2019 के अंत तक पूरी तरह अमल में आ जाएंगी और इनके लागू होने से सेना के 57000 अधिकारियों, जे.सी.ओ. और जवानों को जरूरत के हिसाब से विभिन्न कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सेना की लड़ाकू क्षमता तो बढ़ेगी ही उसके खर्च में भी कमी आएगी।
