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आगामी दो वर्षों में 200 करोड़ के होंगे विकास कार्य : मंत्री राजेन्द्र राठौड़

by admin@bremedies
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जयपुर/कासं। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मगरा क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 तक अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडग़ढ,़ पाली और राजसमंद जिलो में 200 करोड रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। इन विकास कार्यों को स्वीकृत करने के दौरान संबंधित सांसद और विधायकों की अनुशंषा को प्राथमिकता दी जाएगी।
राठौड़ ने यह बात इंदिरा गांधी पंचायतीराज विकास प्रशिक्षण संस्थान में मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड की आयोजित बैठक में मगरा क्षेत्र विकास योजनाओं की समीक्षा एवं प्राप्त विकास कार्य के प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए कहीं। उन्होंने संबंधित सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्य को शीघ्र पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्य की राशि में इन जिलों में 3000 से अधिक आबादी वाले गांव में स्मार्ट विलेज के तहत चयन गतिविधियों को पर 16 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। राठौड़ ने मगरा क्षेत्र विकास योजना में स्वीकृत कार्य समय पर शुरू नहीं होने पर घर की नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को अधिकारियों को समय पर पूरा कराएं।
बैठक में राठौड़ ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास के घटिया काम एवं समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए तथा उनके नाम व उनकी फर्म की सूची को ऑनलाइन किया जाए, जिससे अन्य स्थानों पर काम नहीं कर सके न ही विकास कार्य टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सके। उन्होंने जिला प्रमुख अजमेर की मांग पर अजमेर जिले की अन्य पंचायत समितियों को भी मगरा विकास बोर्ड योजना में शामिल करने के लिए फिर से सर्वे कराने के निर्देश दिये।
बैठक में भीलवाड़ा जिले के लिए 11 करोड़ 11 लाख, अजमेर जिले के लिए एक करोड़ 91 लाख, राजसमंद जिले के लिए 19 करोड़ 74 लाख , चित्तौडग़ढ जिले के लिए 2 करोड़ 9 लाख एवं पाली जिले के लिए 4 करोड़ 65 लाख की लागत के विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। बैठक में मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष हरि सिंह रावत, मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी, अजमेर संभागीय आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव रोहित कुमार, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौडग़ढ़ एव भीलवाड़ा जिले के जिला कलैक्टर विधायक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वन विभाग जल ग्रहण विकास विभाग एव शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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