जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 (दीर्घकालीन) के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा। साथ ही किसानों की रहन रखी गई भूमि रहन मुक्त होकर पुन: उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी।
नर्मदा नहर परियोजना के लिए 247 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नर्मदा नहर परियोजना को पूर्ण करने के लिए राज्यांश के रूप में 183.90 करोड़ सहित 247 करोड़ 45 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के तहत इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 147 करोड़ रुपए की राशि राज्य को प्राप्त हो सकेगी।
