सरकार ने निर्यातकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण आवंटन की संशोधित योजना घोषित की

नई दिल्ली। सरकार ने सुस्ती से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए तीसरी बार बूस्टर डोज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्सपोर्ट और हाउसिंग सेक्टर समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई काबू में है और इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी, इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स और ड्यूटी रिएंबर्समेंट योजना आगे बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है की अर्थव्यस्था की सुस्ती दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। असेसमेंट से जुड़े सभी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होंगे, टैक्सपेयर को प्रताडऩा नहीं झेलनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आयकर के पुराने मामलों से जुड़े विवादों के सेटलमेंट के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक्सपोर्ट के लिए बड़ी घोषणा की। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। एमईआईएस (रूश्वढ्ढस्) 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑर टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट्स प्रॉडेक्ट्स (क्रशष्ठञ्जश्वक्क) एक जनवरी से लागू होगा। नए (क्रशष्ठञ्जश्वक्क) से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आयोजन वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा।  वित्त मंत्री ने जीएसटी सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा। एक्सपोर्टर के लिए जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की व्यवस्था इसी महीने से इलेक्ट्रॉनिक की जाएगी। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स को कर्ज देने वाले बैंकों को ज्यादा इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने निर्यातकों के लिए ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण आवंटन के संशोधित नियमों (पीएसएल) की घोषणा की। इससे निर्यातकों को 36,000 करोड़ रुपये से लेकर 68,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त वित्त पोषण मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी। सरकार का रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड का किया ऐलान। साथ ही ऐसे प्रोजेक्ट जिनका का काम करीब 60 फीसदी का पूरा हुआ है, ऐसे अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को अब सरकार पूरा करेगी। 10,000 करोड़ रुपए का फंड सरकार की तरफ से और लगभग 10,000 करोड़ रुपये अन्य सरकारी एजेंसी जैसे रुढ्ढष्ट, क्कस्क्च लगाएंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग पर श्वष्टक्च गाइडलाइंस आसान होगी।

छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी

सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कार्रवाई नहीं होगी। 25 लाख तक के डिफॉल्ट पर 2 बड़े अफसरों की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत हैं। सरकार ने टैक्स सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम  दशहरे से शुरू की जाएगी। अब सभी नोटिस सिस्टम के जरिए जारी हो रहे हैं। इसके अलावा असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आवंटन पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि 19 सितंबर को पब्लिक सेक्टर बैंकों के चीफ से मुलाकात करूंगी और क्रेडिट फ्लो सिस्टम पर बात करूंगी। अगस्त में रिफॉर्म पर कई कदम उठाए गए है। बैंकिंग क्षेत्र में उठाए गए कदमों की असर दिख रहा है। बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है और क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा हृक्चस्नष्ट को मिला है। हमने पार्सल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति बढ़ा सकें।