नई दिल्ली। बजट पूर्व सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम बैठक की। बैठक में एमडीआर शुल्क को लेकर वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कहा कि भुगतान के अधिसूचित तरीकों पर एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा जिसके लिए शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 जनवरी, 2020 से RuPay, UPI के माध्यम से लेनदेन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क नहीं लगेगा। सरकारी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नोटिफाइड पेमेंट पर रुपे कार्ड तथा यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर मर्चैंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क का वहन सरकार करेगी। 1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली तमाम कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी एमडीआर शुल्क के डेबिट कार्ड तथा यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
वित्त मंत्री का ऐलान- बैंक के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं करेगी सीबीआई: बैंकिंग से जुड़े मामलों में अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई दखल नहीं देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक प्रमुखों की बैठक में यह फैसला लिया है। इसके तहत अब बैंकों की बिना इजाजत के कोई भी मामला सीबीआई के पास नहीं जाएगा।
रुपे कार्ड, यूपीआई लेनेदेन पर नहीं लगेगा एमडीआर शुल्क: वित्त मंत्री
