मुंबई। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 30 जून 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये का लाभांश देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रिजर्व बैंक बोर्ड की बैठक में लिया गया। रिजर्व बैंक का यह फैसला भारत सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। केंद्रीय बैंक नेकहा, ‘‘रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड ने आठ अगस्त 2018 को हुई बैठक में सरकार को 30 जून 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है।’’ रिजर्व बैंक जुलाई से जून वित्तवर्ष का अनुपालन करता है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने सरकार को 30,659 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था जो कि उससे पिछले साल के दिये गये लाभांश के मुकाबले आधे से भी कम था। इससे पहले इस साल मार्च में उसने सरकार को 2017-18 वित्त वर्ष के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था।
