नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कालेधन के साथ काली संपत्तियों को भी बेनकाब करने की कोशिश में जुट गई है। यही वजह है कि इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी संपत्तियों की पहचान करने के लिए देश भर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इनकम टैक्स विभाग ने 24 शहरों में बेनामी प्रोबेशन यूनिट (बी-पी.यू.) की स्थापना की है। इनमें देश के मैट्रो समेत सभी ए ग्रेड के शहर शामिल हैं।
बी-पी.यू. ने भारी संख्या में बेनामी संपत्तियों की पहचान की है और उन्हें जल्द कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। 24 यूनिट में तैनात इनकम टैक्स के अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बेनामी संपत्तियों की पहचान कर उनके मिलान में जुटे हैं। विभाग के मुताबिक बेनामी ट्रांजेक्शन संशोधित कानून 2016 के लागू होने के बाद से अब तक 2100 बेनामी संपत्तियों को नोटिस जारी किया गया है। इन संपत्तियों की कीमत 9600 करोड़ रुपए आंकी गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही भारी संख्या में बेनामी संपत्ति रखने वालों को नोटिस जारी किया जा सकता है। बेनामी संपत्ति में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया गया है।
पिछले साल विभाग ने बेनामी संपत्तियों की पहचान बताने वालों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया था। अगर कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति की सूचना देता है और उस सूचना के आधार पर कार्रवाई कर विभाग संपत्ति अटैच करता है तो सूचना देने वाले को एक करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना देने वाले के नाम को जाहिर नहीं किया जाएगा। बेनामी संपत्तियों और लेन-देन पर रोक लगाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने बेनामी लेन-देन कानून में 2016 में संशोधन किया था।
