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पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिये रियल एस्टेट क्षेत्र की समस्याओं का निदान जरूरी: नारेडको

by Business Remedies
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नई दिल्ली। भारत को 2024- 25 तक पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये आगामी बजट में सरकार को रियल एस्टेट क्षेत्र में नकदी की तंगी दूर करने और दबाव में फंसी आवासीय परियोजनाओं को बैंकों से एकबारगी राहत अथवा कर्ज पुनर्गठन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिये।
केन्द्र सरकार के शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले ‘नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको)’ ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी है। उसने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र इस समय नकदी की भारी तंगी से जूझ रहा है।
नकदी के अभाव में अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये सरकार को रियल एस्टेट कंपनियों के कर्ज का पुनर्गठन करना चाहिये अथवा उन्हें बैंकों को ऐसे कर्ज के मामले में एकबारगी राहत देने का विकल्प देना चाहिये। इससे कर्ज लेने वाली कंपनी का खाता ‘मानक खाता’ बना रहेगा और संबंधित राशि गैर- निष्पादित राशि (एनपीए) नहीं बनेगी। नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ”कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रियल एस्टेट क्षेत्र में दहाई अंक में वृद्धि हासिल करना मुमकिन है। सरकार को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना चाहिये। रियल एस्टेट क्षेत्र से 269 अन्य सहायक उद्योग जुड़े हैं। जमीन- जायदाद और आवास क्षेत्र यदि तेजी से आगे बढ़ेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी। यह क्षेत्र भारत को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम योगदान कर सकता है। ‘हीरानंदानी ने कहा कि सरकार ने अब तक जो भी कदम उठाये हैं उनको लेकर सकारात्मक संकेत अर्थव्यवस्था में दिखने लगे हैं। बस इसे और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ”सरकार को चाहिये 31 मार्च 2020 को अथवा इससे पहले होने वाले सभी तरह के रियल एस्टेट सौदों पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती होनी चाहिये। इसका असर यह होगा कि अभी तक प्रतीक्षा कर रहे लोग भी आगे बढ़कर घर खरीदना शुरू करेंगे।” हीरानंदानी देश के प्रमुख उद्योग मंडल एसोचैम के भी अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये देश में किरायेदारी आवासों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये किरायेदारी आवास बेहतर विकल्प होगा। डेवलपरों को इसके लिये कर रियायतें दी जानी चाहिये।

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