जयपुर। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने निजी आवास डेवलपर्स से कहा कि वे रियासती दरों पर आवास परियोजनाओं के लिए कार्य करे, ताकि आमजन को उसका लाभ मिल सके।
मुख्य सचिव राजपूताना शेरेटन होटल मेें राज्य के शहरी विकास के संबंध में आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार से किफायती आवास परियोजनाओं के लिए सहयोग देने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध हो।
वहीं नगरीय एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए वरदान साबित होगी और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन स्मार्ट सिटीज व मिशन, रियल स्टेट जैसे कार्यक्रमों में उल्लेखनीय कार्य किया जायेगा।
इसी प्रकार ग्रांट थॉर्नटन एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक नीरज शर्मा ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर आरआईआरए और जीएसटी परिवर्तन के चरण में है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत परियोजनाओं को राज्य में लागू करने के लिए तैयार है।
वहीं फिक्की की राजस्थान स्टेट कांउसिल के सह-अध्यक्ष रणधीर विक्रम ने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी आवास किफायती दरों पर मिल सकेंगे, जिससे रियल एस्टेट को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए सरकार भी कई ठोस उपाय कर रही है। रियल एस्टेट फाईनेंसिंग एनवायरनमेंट कार्यक्रम में पुर्नजन्म इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक ज्योति प्रकाश गाडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम अरूण यादव, हुडको के कार्यकारी निदेशक डॉ. आलोक कुमार जोशी एवं क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख संजय जोशी ने भी विचार व्यक्त किये।
