नई दिल्ली। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के लिये बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाएं सुनिश्चित करने के वास्ते ‘एक राष्ट्र, एक मानक पर गंभीरता से काम कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी। पासवान ने मानक को लेकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस), नीति आयोग तथा वाणिज्य और एफएसएसएआई समेत 14 अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। अभी बीआईएस एकमात्र राष्ट्रीय इकाई है जो मानक तय करती है। इसने अभी तक विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिये 20 हजार से अधिक मानक तय किये हैं।
इसके अलावा करीब 50 अन्य एजेंसियां हैं जिन्होंने करीब 400 मानक तय किये हैं। पासवान ने कहा, हम देश में उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये ‘एक देश, एक मानक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
पासवान ने कहा कि फिलहाल देश में एक ही उत्पाद या सेवा के लिये कई मानक विद्यमान हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन सभी को बीआईएस के साथ मिला दिया जाये। उन्होंने कहा कि एक समान राष्ट्रीय मानक से अधिक उत्पादों के लिये इसे अनिवार्य बनाने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव ने कहा कि अन्य विभागों के पास अपने अलग मानक हैं। उदाहरण के लिये एफएसएसएआई खाद्य उत्पादों के लिये मानक तय करता है जबकि वाहन शोध संगठन वाहनों के क्षेत्र में मानक निर्धारित करता है। उन्होंने कहा, ”इन मानकों को बीआईएस के साथ मिलाने तथा उन्हें एक बनाने की जरूरत है। इससे मानकों के आसान क्रियान्वयन एवं निगरानी में मदद मिलेगी।
