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नई दिल्ली। आम्रपाली समूह की छह परियोजनाओं के 6050 से अधिक घर खरीदारों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। समूह के घर खरीदारों के वकील एमएल लाहोटी ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की छह अलग-अलग परियोजनाओं के 6056 घर खरीदारों की लिस्ट कोर्ट को सौंपी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इन घर खरीदारों के नाम पर उनके फ्लैट की रजिस्ट्री करनी है। इसका आदेश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने गत 26 अगस्त को दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले के फैसले में आम्रपाली के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) को 7.16 करोड़ जारी करने का निर्देश दिया था, जिससे अधूरे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जा सके। ऐसे आम्रपाली घर खरीदारों का अपने घर का सपना जल्द पूरा हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की पीठ ने फोरेंसिक ऑडिटरों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस, ईडी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज को एक स्पेशल सेल बनाने का आदेश दिया है। यह स्पेशल सेल आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की देखरेख करेगी। यह सेल ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण घर खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र देगा।
